कानून केवल इतिहास की याद बनकर नहीं रह सकता: आर. वेंकटारमणि

आर. वेंकटारमणि, भारत के 14वें अटॉर्नी जनरल, एक अनुभवी संवैधानिक वकील हैं, जिनका सुप्रीम कोर्ट में 40 से अधिक वर्षों का अनुभव है। उन्होंने 1977 में अपने कानूनी करियर की शुरुआत की और 1979 में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। 1982 में, उन्होंने स्वतंत्र रूप से वकालत शुरू की और 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया। उन्होंने संविधान, अप्रत्यक्ष कर, मानवाधिकार, सिविल और क्रिमिनल कानून सहित कई क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता साबित की है।

वेंकटारमणि ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सहित कई राज्य सरकारों के लिए वरिष्ठ वकील के रूप में काम किया है। 2010 और 2013 में, वह भारतीय विधि आयोग (Law Commission of India) के सदस्य भी रहे और कानूनी सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका योगदान आज भी भारत की कानूनी प्रणाली को आकार दे रहा है।

हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स (SILF) द्वारा आयोजित “लीडिंग टू विकसित भारत 2047″ कार्यक्रम में उन्होंने कानूनी शिक्षा और सामाजिक न्याय पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कानूनी शिक्षा को केवल करियर बनाने का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाला माध्यम बनना चाहिए। उन्होंने जेंडर-न्यूट्रल (लिंग-निरपेक्ष) कानूनों पर ज़ोर दिया और बताया कि कानून को अतीत और भविष्य के बीच सेतु का काम करना चाहिए।

मुख्य विचार:

1. कानून को सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना चाहिए

वेंकटारमणि ने कहा कि अगर लॉ स्कूल केवल पैसा कमाने और सामाजिक प्रतिष्ठा पाने का माध्यम बन जाएँ, तो वे अपने असली उद्देश्य से भटक जाएँगे। कानून को सिर्फ़ कुछ लोगों के फायदे के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए काम करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय केवल गरीबों और वंचित वर्गों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि सभी के लिए समान अवसर और न्याय सुनिश्चित करना चाहिए। कानून के विद्यार्थियों को इस सोच के साथ प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वे समाज में बदलाव लाने के लिए कानून का उपयोग करें।

2. भारत के कानूनी ढांचे में जेंडर-न्यूट्रल कानूनों की ज़रूरत

उनका मानना है कि कानून सिर्फ़ किताबों में लिखे शब्दों तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसे लागू करने वाले लोग भी इसकी दिशा तय करते हैं। आज भी कानूनों की भाषा, संरचना और उनका क्रियान्वयन पुरुष प्रधान मानसिकता को दर्शाते हैं।

उन्होंने कहा कि कानून को वाकई निष्पक्ष और समावेशी बनाने के लिए इसे पुरानी सामाजिक मान्यताओं से मुक्त करना होगा। केवल तभी कानून सही मायनों में सबके लिए समान न्याय सुनिश्चित कर सकता है।

3. कानून को अतीत और भविष्य के बीच सेतु बनना चाहिए

वेंकटारमणि का मानना है कि कानून केवल इतिहास की याद बनकर नहीं रह सकता, बल्कि उसे भविष्य को आकार देने वाला माध्यम बनना चाहिए।

उन्होंने छात्रों को संदेश दिया कि वे सिर्फ़ बीते समय के कानूनों को न अपनाएँ, बल्कि नए विचारों के साथ कानून को आगे बढ़ाएँ। उन्होंने कहा, “अगर हम 100 साल आगे की सोच नहीं रखेंगे, तो 10 साल का लक्ष्य भी असंभव लगेगा।”

4. मल्टीटास्किंग: स्वाभाविक योग्यता या सामाजिक दबाव?

उन्होंने मल्टीटास्किंग (एक साथ कई काम करने की क्षमता) को लेकर एक दिलचस्प बहस छेड़ी। उन्होंने पूछा, “क्या मल्टीटास्किंग एक स्वाभाविक मानवीय क्षमता है या यह समाज द्वारा थोपा गया एक दबाव है?”

उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए मल्टीटास्किंग का दबाव पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। उन्होंने यह भी कहा कि समाज अक्सर महिलाओं की क्षमताओं को लेकर पूर्वधारणाएँ बनाता है, जिससे उनके लिए समान अवसर पाना कठिन हो जाता है।

5. सफलता की परिभाषा कौन तय करता है?

वेंकटारमणि ने कहा कि सफलता की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती। समाज इसे अपने हिसाब से परिभाषित करता है और अक्सर वही लोग सफलता के रास्ते में बाधाएँ भी खड़ी करते हैं। उन्होंने कहा, “हमें सफलता को अपनी नजर से देखना चाहिए, न कि समाज की तय की गई सीमाओं में बंधकर रहना चाहिए।”

निष्कर्ष:

वेंकटारमणि का संदेश साफ़ था—कानूनी शिक्षा केवल करियर बनाने का ज़रिया नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे सामाजिक न्याय के लिए एक ताकत बनना चाहिए। कानून को केवल अतीत की परंपराओं तक सीमित न रखते हुए, उसे भविष्य के विकास और समानता के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। महिलाओं को कानून में बराबरी देने और सफलता की परिभाषा को समाज की सीमाओं से परे ले जाने की ज़रूरत है।